कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: DA में 3% वृद्धि, ₹10,000 करोड़ की कंटेनर योजना, PM विकसित ग्राम स्वराज और खेलो इंडिया खेल सामग्री योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को कुल ₹29,267 करोड़ के चार बड़े फैसलों को मंजूरी दी। ये फैसले सरकारी कर्मचारियों-पेंशनभोगियों, पंचायतों, विनिर्माण और खेल क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।

1. महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% वृद्धि

• 7वें वेतन आयोग के तहत DA/DR दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी।
• वृद्धि 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
• लाभार्थी: लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी — कुल 1.17 करोड़ से अधिक।
• सरकार पर वार्षिक वित्तीय भार: लगभग ₹10,016.10 करोड़।
• 6वें वेतन आयोग वालों के लिए दर 262% से 269% और 5वें वेतन आयोग वालों के लिए 483% से 497% होगी।

2. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY)

• कुल परिव्यय: ₹7,395.55 करोड़ (केंद्र ₹4,869.48 करोड़ + राज्य ₹2,526.07 करोड़)।
• अवधि: 2026-27 से 2030-31 (16वें वित्त आयोग की अवधि)। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
• लक्ष्य: लगभग 2.55 लाख पंचायतों और 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को योजना-निर्माण और जवाबदेही में सक्षम बनाना।
• पंचायतों को सशक्त, आत्मनिर्भर और जवाबदेह स्थानीय स्वशासन संस्था बनाना योजना का उद्देश्य है।

3. कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS)

• कुल परिव्यय: ₹10,000 करोड़, अवधि वित्त वर्ष 2039-40 तक।
• उद्देश्य: देश में कंटेनर निर्माण क्षमता बढ़ाकर आयात पर निर्भरता घटाना और भारत को कंटेनर निर्माण का केंद्र बनाना।
• योजना बजट 2026-27 में घोषित की गई थी।

4. खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना (KISGMS)

• कुल परिव्यय: ₹1,856.67 करोड़, अवधि 2026-27 से 2033-34।
• उद्देश्य: स्वदेशी खेल उपकरण उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना — समर्पित खेल उपकरण विनिर्माण ज़ोन, तकनीक, गुणवत्ता प्रमाणन, कौशल विकास और निर्यात बढ़ावा।
• यह योजना खेलो भारत नीति 2025, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी है।

परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

• DA/DR: +3% → 63%, लागू 1 जुलाई 2026 से।
• PM विकसित ग्राम स्वराज योजना: ₹7,395.55 करोड़, 2026-31।
• कंटेनर योजना: ₹10,000 करोड़, FY 2039-40 तक।
• खेलो इंडिया खेल उपकरण योजना: ₹1,856.67 करोड़, 2026-34।
• चारों फैसलों का कुल आकार: ₹29,267 करोड़।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), केंद्रीय मंत्रिमंडल निर्णय, 28 अक्टूबर 2026।